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Press Release 1 : 04.08.2017-Delhi State | Bharatiya Janata Party

Press Release 1 : 04.08.2017-Delhi State

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Published: 04/08/17 11:33 AM by Delhi BJP

BJP REQUESTS THE LT. GOVERNOR TO EXERCISE POWERS UNDER SECTION 108 OF DELHI ELECTRICITY ACT TO INTERVENE IN D.E.R.C’s TARIFF DECISION & STOP Rs. 600 CRORES RETURN OF EQUITY SCAM ALONG WITH TAKING A FEW STEPS WHICH WILL HELP REDUCE POWER TARIFF BY 15% IMMEDIATELY – Manoj Tiwari 

 

New Delhi, 4th August.  Delhi BJP President Shri Manoj Tiwari today met the Lt. Governor of Delhi Shri Anil Baijal and drew his attention towards the proposed hike in power tariff due to the connivance between Kejriwal Government, D.E.R.C. & the private power distribution companies in Delhi. Shri Tiwari was accompanied by URD Office bearers & other power sector activists.

 

Shri Tiwari in detail highlighted the irregularities of private power distribution companies and demanded that the Lt. Governor should exercise his powers under Section 108 of Delhi Electricity Act, 2003 and direct Delhi Electricity Regulation Commission to re-invite objections & hold public hearing afresh on the proposed Multi Year Tariff and Return of Equity.

 

Shri Tiwari told the Lt. Governor that the Business Regulation Plan formulated with the connivance of Kejriwal Government and private companies is not only against public interest but is not in conformity with the law.

 

Shri Tiwari said that due to the connivance between Kejriwal Government private power distribution companies the later continue to get Return on Equity on the basis of 2002-2007 Bank rates. During the period 2002-2007 Bank loan interest rates were around 15% while R.O.E. was 16%, now in 2017 Bank loan interest rates have fallen to 6% but due to the connivance with Kejriwal Government the private companies are still getting R.O.E. of 14%. Due to this Return of Equity scam people of Delhi are facing a burden of paying Rs. 600 crores extra per annum.

 

Shri Tiwari told the Lt. Governor that by curbing this Rs. 600 crore Return of Equity scam and by taking a few small steps the Government can reduce power tariff by 15% next month itself.

(MAHESH VERMA)                                                                 

Head of Media Department  

+919013336116                                                           

(PRAVEEN SHANKAR KAPOOR)  

Co-Head of Media Department   

+919811040330

भाजपा ने उपराज्यपाल से अनुरोध किया है कि वह दिल्ली विद्युत अधिनियम की धारा 108 के तहत डी.ई.आर.सी. की कार्रवाई में हस्तक्षेप करें, रिटर्न आॅन इक्विटी के माध्यम से हो रही 600 करोड़ रूपये की धांधली को रोकें जिसके परिणाम स्वरूप दिल्ली में बिजली दरें अगले माह से ही 15 प्रतिशत कम की जा सकती हैं-मनोज तिवारी

    नई दिल्ली, 04 अगस्त।  दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी आज यू.आर.डी. सहित कुछ प्रमुख नागरिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ दिल्ली के उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल से मिले और उनका ध्यान दिल्ली में निजी बिजली वितरण कम्पनियों, अरविन्द केजरीवाल सरकार एवं दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के बीच सांठगांठ से प्रस्तावित बिजली दरों में वृद्धि के साथ अन्य धांधलियों की ओर आकृष्ट किया।

    श्री तिवारी ने उपराज्यपाल श्री बैजल को विस्तारपूर्वक बिजली कम्पनियों एवं सरकार की सांठगांठ से चल रही धांधलियों की ओर ध्यान दिलाते हुये मांग की कि वह दिल्ली विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 108 के माध्यम से मिली शक्तियों का उपयोग करते हुये दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग को मल्टी ईयर टैरिफ एवं रिटर्न आॅन इक्विटी के मामलों में जनसुनवाई दोबारा करने के निर्देश दें।

    श्री तिवारी ने कहा कि केजरीवाल सरकार एवं निजी बिजली कम्पनियों की सांठगांठ से प्रस्तावित बिजनेश प्लान रैगुलेशन पूरी तरह जनहित विरोधी एवं कानूनी रूप से अमान्य है और इसको लागू करने पर पूरी तरह रोक लगाई जानी चाहिये।
  
    श्री तिवारी ने उपराज्यपाल श्री बैजल से कहा कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार की सांठगांठ एवं डी.ई.आर.सी. की लापरवाही के चलते बिजली कम्पनियों को 2002 से 2007 की बैंक दरों पर आधारित रिटर्न आॅन इक्विटी मिल रही है।  2002 एवं 2007 में बैंक ऋण दर 15 प्रतिशत थी और इक्विटी 16 प्रतिशत दी गई थी पर आज 2017 में बैंक ऋण ब्याज दर घटकर सिफ 6 प्रतिशत रह गई है पर निजी कम्पनियों पर मेहरवान केजरीवाल सरकार आज भी उन्हें 14 प्रतिशत की दर पर इक्विटी रिटर्न दे रही है।  केवल इक्विटी पर अधिक ब्याज की इस धांधली के चलते दिल्ली की जनता पर 600 करोड़ रूपये का वार्षिक अतिरिक्त भार पड़ रहा है।     

    श्री तिवारी ने उपराज्यपाल को बताया कि यदि केवल इक्विटी रिटर्न की धांधली और कुछ छोटे से कदम उठा लिये जायें तो दिल्ली में बिजली दरें अगले माह से ही 15 प्रतिशत तक कम की जा सकती हैं।

(महेश वर्मा)                                             
प्रमुख, मीडिया विभाग                                
9013336116

(प्रवीण शंकर कपूर)

सह-प्रमुख, मीडिया विभाग

9811040330                   

 

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