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Press Release:08.03.2017-Delhi State | Bharatiya Janata Party

Press Release:08.03.2017-Delhi State

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Published: 08/03/17 5:48 PM by Delhi BJP

LACK OF PROVISION FOR IMPLEMENTING THE RECOMMENDATIONS OF FOURTH DELHI FINANCE COMMISSION IN THE BUDGET PRESENTED JUST BEFORE THE CIVIC ELECTIONS AND SILENCE OF KEJRIWAL GOVT. ON MOHALLA SABHA BUDGET SHOWS THAT THERE IS NO POSSIBILITY OF IMPROVEMENT IN THE SANITATION & MAINTENANCE WORK IN DELHI IN NEAR FUTURE – MANOJ TIWARI   

 

In the Budget presented on Women’s Day there is no mention for Women Safety, Free Wi-fi and opening of new Colleges increase in the production of Power and purchasing new DTC Buses which is disappointing for Common Man  

                                                                                                                       

New Delhi, 8th March.  Delhi BJP President Shri Manoj Tiwari has said that the Budget presented by the Delhi Government today has on the one hand totally disappointed the people of Delhi and on the other it has once again shown the insensitivity of the Kejriwal’s Party and Government towards the Legislative proceedings in the house when the Finance Minister Shri Manish Sisodia had to delay the presentation of Budget for more than 15 minutes due to lack of quorum.    

 

Shri Tiwari has said that although the Budget has disappointed in all the spheres but today on the International Women’s Day, it has been disappointed women the most because the Government has not made any provision in the Budget for the CCTV or other safety measures.

 

Similarly, in this budget presented just before the civic elections there is no provision or indication for implementing the recommendations of Fourth Delhi Finance Commission, meaning thereby the financial condition of the Municipal Corporations will not improve and there is no possibility of improvement in the sanitation work in near future. Similarly, this Budget is also silent on the Mohalla Sabha scheme earlier announced by the Government.

 

Shri Tiwari further said that Delhi Government had in its election manifesto stressed upon the need to increase production of power and supply power at cheap rates but today in its third budget Delhi Government has neither made any special provisions for increasing the power production nor on strengthening the present transmission lines. There is provision for Rs. 2100 crores in the Budget for power out of which Rs. 1700 crores will have to be paid as subsidy to the power companies. The Government has been talking about installing power plants at the landfill sites but no substantial provision has been made in the Budget in this regard.

 

The Government has also disappointed on the issue of pollution and public transport system. The Government is mum on increasing the number of cluster buses and purchasing new buses for the DTC which clearly shows that the Government is running away from its responsibilities.

 

Delhi BJP President said that the failure of the Government on the issue of health services has again been exposed. The Government was talking about doubling the number of beds in the Government hospitals within the next two years and this was also repeated in the last two budgets but the reality is that during the last two years the number of beds in Government hospitals has decreased by 90. The statement of Government that we shall refer the patients of Government hospitals to the private hospitals exposes the lack of basic amenities in the Government hospitals.

 

This Budget has also disappointed the youth because even after two years in power the Government is avoiding talking about free wi-fi service and opening of new colleges and schools have become a distant dream. Delhi Government has again & again been claiming that we have constructed 8000 classrooms but has never issued a list about it. We demand that the Kejriwal Government which has been issuing big advertisements should issue one more advertisement to clarify that after 14 February, 2015 the construction of how many classrooms has been sanctioned and work started on them. The reality is that the rooms constructed during the tenure of present Government was sanctioned by the previous Government.

 

The Government in its election manifesto had promised about constructing 2 lakh public toilets but the Finance Minister Sisodia has fixed the target of completing only 19 thousand toilets in five years.  

 (Praveen Shankar Kapoor)

Media Incharge

 +919811040330



निगम चुनाव से पूर्व आये दिल्ली के बजट में चैथे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशे लागू करने के लिये प्रवधान न होना एवं मौहल्ला सभा बजट पर केजरीवाल सरकार की चुप्पी दर्शाती है कि आने वाले दिनों में भी दिल्ली की सफाई व्यवस्था एवं रख-रखाव कार्य में बड़ा सुधार संभव नहीं - मनोज तिवारी

महिला दिवस के दिन आये बजट में महिला सुरक्षा, फ्री वाई-फाई एवं नये काॅलेजों, बिजली का उत्पादन बढ़ाने एवं डीटीसी की नई बसों की खरीद पर बजट में चुप्पी ने आम आदमी को निराश किया    

 
नई दिल्ली, 08 मार्च।  दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी ने कहा है कि दिल्ली सरकार द्वारा आज प्रस्तुत बजट ने जहां जनता को पूरी तरह निराश किया है वहीं आज एक बार फिर अरविंद केजरीवाल दल एवं सरकार की विधायी कार्यवाही के प्रति असंवेदनशीलता स्पष्ट नजर आई जब कोरम के अभाव में 15 मिनट से अधिक तक वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया को बजट प्रस्तुतीकरण को रोकना पड़ा। 

श्री तिवारी ने कहा है कि यूं तो सभी क्षेत्रों को बजट से निराशा हुई है पर आज महिला दिवस के दिन प्रस्तुत बजट ने महिलाओं को सर्वाधिक निराश किया है क्योंकि सरकार ने न तो सीसीटीवी न किसी अन्य महिला सुरक्षा प्रवधान के लिये बजट में कोई बिन्दु रखा है।     

इसी तरह नगर निगम चुनाव से कुछ ही दिन पूर्व आये दिल्ली सरकार के बजट में चैथे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिये भी कोई प्रवधान या संकेत नहीं दिया गया है, जिसका मतलब नगर निगमों की आर्थिक दुर्दशा पहले की तरह ही जारी रहेगी और आने वाले दिनों में दिल्ली की सफाई व्यवस्था में बड़ा सुधार संभव नहीं है। इसी तरह यह बजट सरकार की बड़ी घोषित योजना मौहल्ला सभा पर भी चुप्पी साध गया है। 

श्री तिवारी ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में बिजली उत्पादन बढ़ाने एवं सस्ती करने पर बहुत बल दिया था पर आज अपने तीसरे बजट में भी दिल्ली सरकार ने न तो बिजली का उत्पादन बढ़ाने पर न बिजली की वर्तमान ट्रांसमीशन लाइन्स के सुदृढ़ीकरण के लिये कोई विशेष बजट दिया है। बजट में 2100 करोड़ रूपये के लगभग का बिजली मद में प्रवधान है जिसमें से लगभग 1700 करोड़ बिजली कंपनियों को सब्सिडी में चला जायेगा। दिल्ली की लैण्डफिल साइट्स पर ऊर्जा निर्माण प्लांट लगाने की बात सरकार लम्बे समय से करती रही है पर आज भी बजट में उस पर कोई ठोस वित्तीय प्रवधान नहीं रखा गया।

बजट में सरकार ने प्रदूषण एवं सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था दोनों के मुद्दे पर भी निराशा दी है। सरकार क्लस्टर बसों की संख्या बढ़ाने की बात कर डीटीसी के लिये बसें खरीदने पर चुप्पी साध गई जो स्पष्ट दर्शाता है कि सरकार अपनी खुद की जिम्मेदारी से भाग रही है। 

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर सरकार की असफलता एक बार फिर पूरी तरह उजागर हुई है। सरकार अगले 2 वर्ष में अस्पतालों में बेड दोगुने करने की बात कर रही है जो कि पिछले 2 बजटों में भी कहा गया था पर सत्य यह है कि पिछले 2 वर्ष में दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में लगभग 90 बेड कम हुये हैं। सरकार द्वारा यह कहना कि अब हम सरकारी अस्पतालों से मरीजों को निजी अस्पतालों में रेफर करेंगे खुद-ब-खुद सरकारी अस्पतालों की मूलभूत सुविधाओं की पोल खोल गया है। 

इस बजट ने दिल्ली के युवाओं को भी निराश किया है क्योंकि सत्ता में आने के दो वर्ष बाद भी सरकार फ्री वाई-फाई पर चर्चा करने से बच रही है तो वहीं दूसरी ओर नये काॅलेज एवं स्कूल केवल स्वप्न बने हुये हैं। दिल्ली सरकार बार-बार दावा करती है कि हमने आठ हजार स्कूली कमरे बनवाये हैं पर कभी भी उनकी कोई सूची जारी नहीं करती है, हम मांग करते हैं कि बड़े-बड़े विज्ञापन देने वाली केजरीवाल सरकार एक विज्ञापन जारी कर यह स्पष्ट करे कि 14 फरवरी, 2015 के बाद कितने स्कूली कमरों का निर्माण स्वीकृत किया और उन पर काम प्रारम्भ किया। सच तो यह है कि जो भी स्कूली कमरे इस सरकार के कार्यकाल में बने हैं वह पिछली सरकारों द्वारा स्वीकृत थे। 

सरकार ने अपने घोषणा पत्र में दिल्ली में 2 लाख पब्लिक शौचालय बनवाने की बात रखी थी पर आज उससे पीछे जाते हुये वित्त मंत्री सिसोदिया ने केवल 19 हजार शौचालय निर्माण पूरा करने का लक्ष्य पांच वर्ष के लिये रख दिया।  
 

(प्रवीण शंकर कपूर)
मीडिया प्रमुख
09811040330

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